केजी टू पीजी

डॉ. स्नेहलता देशमुख

सध्याच्या शिक्षणात आपला मेंदू मोठय़ा प्रमाणावर काम करतो, त्या मानाने आपण शरीराला काम देत नाही, व्यायाम देत नाही।

किंडर गार्डन ते पदव्युत्तर शिक्षणाचा आज साकल्याने विचार व्हायला हवा आहे. आपण गुरुकुल पद्धतीच्या शिक्षणाकडून आता सायबरकुल शिक्षणापर्यंत आलो आहोत. शिक्षणाच्या तंत्रात गेल्या काही वर्षात आमूलाग्र बदल झाले आहेत, मात्र सध्याच्या शिक्षणात आपला मेंदू मोठय़ा प्रमाणावर काम करतो, त्या मानाने आपण शरीराला काम देत नाही, व्यायाम देत नाही.

शिक्षणामध्ये केवळ अभ्यास करता उपयोगाचा नाही. तर त्या शिक्षणात खेळ पाहिजे, संगीत पाहिजे, एखादी कला पाहिजे तर ते शिक्षण सर्वागिण होईल. पूर्वीच्या गुरुकुल शिक्षण पद्धतीत विद्यार्थ्यांना हे सर्वागिण शिक्षण मिळत असे. आता मात्र तसं शिक्षण मिळताना दिसत नाही. आपल्या देशातल्या शिक्षणाचा विचार केल्यास आपल्याला दोन गोष्टींचा विचार करायला हवा. एक शहरातलं शिक्षण आणि दुसरं ग्रामीण स्तरावरचं शिक्षण. आपण ग्रामीण भागातल्या शिक्षणासाठी सर्वशिक्षा अभियानासारख्या योजना राबवतो, मात्र हे तपासून पाहायला हवं की, या ग्रामीण स्तरावर शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा आहेत का? तिथे चांगले शिक्षक आहेत का? जे नवं तंत्रज्ञान आपल्याला शहरात उपलब्ध आहे, त्याची किमान माहिती या शिक्षकांना आहे का, याचा विचार करायला हवा आहे. त्यांना चांगल्या प्रकारचं प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यात आपल्याला योग्य ते बदल करायला हवेत, जेणेकरून ग्रामीण आणि शहरी शिक्षणामधली दरी कमी होऊ शकेल.

मुंबई बोर्डाच्या विभागीय सचिव बसंती रॉय यांनी मागे एक विचार मांडला होता, तो म्हणजे तणावविरहीत शिक्षणाचा. आज मुलांवर अभ्यासाचा, मिळणा-या गुणांचा मोठा ताण येतो. त्यांना कार्टुन्सच्या माध्यमातून, खेळांच्या माध्यमातून शिक्षण मिळायला हवं. बालकांनी, शिक्षकांनी आणि पालकांनी शिक्षणाचा ताण घेऊ नये अशी शिक्षण पद्धती असावी असं त्यांचं मत होतं. अर्थात, मुलांना हे केवळ सांगून होणार नाही. त्यासाठी आपणच काहीएक पद्धती विकसित करायला हवी आहे. याच योजनेचा एक भाग म्हणून शेवटच्या परीक्षेच्या वेळी येणारा परीक्षेचा ताण कमी करण्यासाठी आपण अंतर्गत मूल्यमापन पद्धत सुरू केली. मुलं वर्षभर जो अभ्यास करतात, त्याची पडताळणी शाळेच्या पातळीवर करणारी ही पद्धत होती.

मुलं वर्षभर काय करतात, हे त्यांच्या वह्या, त्यांची शाळेतली वागणूक पाहून हे गुण दिले जावेत, अशी अपेक्षा होती. मात्र हे गुणही शेवटी परीक्षांमार्फतच दिले जातात, असं आढळून येतं. त्यामुळे या पद्धतीचा मूळ हेतूच नष्ट होतो. दुसरं असं की, आपण साधारण दीड महिन्याच्या अंतराने चाचणी परीक्षा घेतो. त्यामुळे होतं काय की, मुलं केवळ तेवढय़ाच अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करतात. परीक्षा झाली की तो मागे पडतो आणि पुढचा अभ्यासक्रम वाचला जातो. शिक्षणाचा सलग विचार होणं महत्त्वाचं आहे. मुलांना खेळता खेळता शिक्षण घेण्याच्या संदर्भातला एक अहवाल माजी कुलगुरू रामजोशी यांनी दिला होता. तो आजही शासन दरबारी असाच कोणत्याही विचारांशिवाय पडून राहिला आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे, ती शिक्षकांच्या पगाराची. आज जर आपल्याला लोकांनी शिक्षकीपेशा हा गंभीरपणे स्वीकारायला हवा असेल तर त्या पदाची पत वाढली पाहिजे. शाळांच्या व्यवस्थापनावरही काहीएक अंकुश असायला हवा. केवळ आधुनिक तंत्रज्ञान असून उपयोगाचं नाही. तर त्यासाठी व्यवस्थापन, कर्मचारी आणि शिक्षकवर्गही पुरेसा प्रशिक्षित हवा. तरच आपण शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल आणू शकतो.

http://www.prahaar.in

आता अर्थसंकल्प येतोय ना?

जुलैच्या ४/६ तारखेला तो सादर होण्याची शक्यता आहे. तो अर्थसंकल्प म्हणजे काय असतो, याचा हा आढावा.

एखादे व्यावसायिक आस्थापन असो वा सामाजिक संस्था वा देशाचे/राज्याचे सरकार असो, त्यांना वार्षिक जमाखर्च, ताळेबंद आणि अंदाजपत्रक हे काही चुकलेले नाही. कारण हे सर्व केल्याशिवाय प्रशासन वा व्यवस्थापन चालवणे कर्मकठीणच. त्यातून देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणे म्हणजे काही ये-यागबाळ्याचे काम नव्हे. त्यात आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रांतील विविध कंगो-यांचा विचार होत असल्याने, त्या-त्या क्षेत्रांतील बुजुर्ग मंडळींचे व्यासपीठ म्हणजेच देशाचे अर्थ मंत्रालय. देशाचा एकंदरीत कारभार साधारणत: नॉर्थ ब्लॉक व साऊथ ब्लॉक या दिल्लीस्थित सरकारी कार्यालयीन संकुलातून चालतो. त्यातील नॉर्थ ब्लॉकमध्ये अर्थ मंत्रालय असल्याने तेथील उच्चाधिका-याचा भाव आणखीच असतो.

आता तुमच्या मराठी बाण्यानुसार तुम्ही विचाराल, यात मराठी अधिकारी किती आहेत? तर दोन हातांची बोटेसुद्धा जास्तच, असे दु:खाने म्हणावे लागेल. कारण आम्हाला मराठी लॉबी निर्माणच करता आलेली नाही. असो.

देशाच्या सर्वागीण/सर्वकष विकासाचा आणि आर्थिक घडामोडींचा विचार करणारे अर्थ मंत्रालय असल्याने बँकिंग, वाणिज्य, महसूल, विदेशी कर्ज, भारतीय मुद्रास्थिती अशा विविध भागांमध्ये विभागले आहे.

अर्थसंकल्प म्हणजे ढोबळमानाने सांगायचे झाल्यास, येत्या आर्थिक वर्षात किती महसूल कोणत्या पद्धतीने उभा करणार आणि देशाच्या प्रत्येक रुपयाचा कोणत्या पद्धतीने व्यय केला जाईल, विकास प्रकल्प कसे राबवले जातील, देशवासीयांचे अंतर्गत व बाह्यशत्रूंपासून संरक्षणाकरिता किती खर्च होईल, विदेशी मुद्रा, बँकिंग प्रणाली या सर्वाबद्दलचा अभ्यास व त्यामुळे आम आदमीवर काय परिणाम होईल, याचा घेतलेला आढावा.

भारतीय राज्यघटनेच्या ११२व्या कलमान्वये राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर अंदाजित जमाखर्चाचे विवरण म्हणजेच अन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट ठेवले जाते. यालाच आपण बोलीभाषेत बजेट वा अर्थसंकल्प असे म्हणतो.

या अर्थसंकल्पाचे दोन भाग असतात ते असे :

१) जो खर्च की जो कॉन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया (एकत्रिकृत निधी) या खात्यावर वर्ग केला जातो.

२) इतर खर्च विवरण जो एकत्रिकृत निधीला वर्ग होत नाही.

अर्थसंकल्पाचा अधिक तपशील जाणून घेण्यापूर्वी आपण अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात थोडेसे डोकावू या.

भारताच पहिला अर्थसंकल्प आर. के. षण्मुखम् चेट्टी यांनी २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी मांडला. त्यानंतर एकूण ७१ अर्थसंकल्प मांडले गेले. त्यांतील १२ हंगामी अर्थसंकल्प होते. साधारणत: ज्या आर्थिक वर्षात लोकसभेच्या निवडणुका असतात, त्या वर्षी निवडणुकीपर्यंतच्या खर्चासाठीची मान्यता हंगामी अर्थसंकल्पाद्वारे घ्यावी लागते व नवे सरकार आरूढ झाल्यावर आर्थिक वर्षातील बाकीच्या कालावधीचा मुख्य अर्थसंकल्प नवे अर्थमंत्री मांडतात. एकूण ७१ अर्थसंकल्पांपैकी सर्वाधिक १० अर्थसंकल्प मोरारजी देसाई यांनी मांडले. सर्वाधिक सलग सात वेळा अर्थसंकल्प मांडायचा मान सी. डी. देशमुख या अर्थतज्ज्ञ असलेल्या मराठी अर्थमंत्र्यास मिळाला. त्यांनी १९५१ ते १९५७ या काळात हे अर्थसंकल्प संसदेपुढे सादर केले. सध्याचे पंतप्रधान यांनी अर्थमंत्री असताना सलग सहा वेळा बजेट मांडले. त्यानंतरच्या पी. चिदंबरम यांनी एकूण सात वेळा अर्थसंकल्प मांडले, पण त्यातील पाच सलगपणे मांडले.

‘माणूस सवयीचा गुलाम असतो’ ही म्हण अर्थसंकल्पाबाबतही खरी ठरते ती अशी- गेल्या काही वर्षापर्यंत आपला अर्थसंकल्प संसदेत संध्याकाळी पाच ते साडेपाचच्या सुमारास मांडला जायचा. याच्या कारणमीमांसेमध्ये शिरल्यावर असे कळले की, पारतंत्र्यात असताना इंग्लंडचा अर्थसंकल्प दुपारी बाराच्या सुमारास मांडला जाई. नंतरच आम्ही मांडलिक म्हणून येथील अर्थसंकल्प आपण त्यांच्यापेक्षा पाच ते साडेपाच तास पुढे म्हणून संध्याकाळी मांडला जायचा, असा हा प्रघात. स्वातंत्र्यानंतरही इतकी वर्षे आम्ही हे मांडलिकत्व का जोपासले, ते सवयीच्या गुलामीमुळे का? एक मात्र खरे की, नंतर अर्थसंकल्प दूरदर्शनवर ‘लाईव्ह’ दाखवायला लागल्यानंतर संध्याकाळचे उशिराने सन्मान्य सदस्यांचे झोपाळलेले व जांभया देणारे चेहरे जनतेला दिसायला लागल्यावर आपण सकाळी अर्थसंकल्प मांडायला सुरुवात केली, असा निष्कर्ष काढायला लागतो.

अर्थसंकल्पातील जो भाग कॉन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया (एकत्रिकृत निधी) मध्ये खर्च पडतो, तो सदनाच्या फक्त माहितीसाठी वा चर्चेसाठी ठेवला जातो. घटनेनुसार त्यावर कोणत्याही तऱ्हेचे मतदान घेण्याचा अधिकार संसदेला नाही वा त्यातील कोणताही खर्च कमी/जास्त करण्याचा अधिकार संसदेस नाही. या निधीमध्ये खाली तऱ्हेच्या खर्चाची विगतवारी असते :

१) राष्ट्रपतींना देण्यात येणारे वेतन, भत्ते आणि त्यांच्या कार्यालयीन खर्चासाठी लागणारा सर्व खर्च.

२) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचे वेतन/भत्ते.

३) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्तीचे वेतन.

४) राज्यांच्या उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ती वेतन.

५) सरकारने काढलेल्या कर्जावरील भरावयास लागणारी किंमत/भार.

६) कॉम्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल (कॅग) हे देशाचे सरकारी लेखा व लेखापरीक्षण खात्याचे सर्वोच्च अधिकारी त्यांचे वेतन व भत्ते या वर्गातच येतात.

७) कोर्टाने दिलेल्या निकाल, डिक्री व अ‍ॅवॉर्डनुसार सरकार जी रक्कम देऊ लागते ती रक्कम.

८) घटनेनुसार किंवा संसदेने काही कायदा करून आणखी कोणतीही रक्कम यात वर्ग केल्यास ती रक्कम.

९) घटनेच्या २६६ व्या कलमानुसार सरकारने उभारलेली ट्रेझरी बिल्स वा अन्य स्वरूपात उभारलेली कर्जे वा त्याच्या परताव्यासाठी लागणा-या रकमा या सर्व एकत्रिकृत निधीमध्येच वर्ग होतात.

देशाच्या आर्थिक प्रणालीवर संसदेचे असलेले नियंत्रण हे घटनेच्या २६५ व्या कलमाखाली अधिक स्पष्ट केले आहे. या कलमानुसार कुठलेही महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी जर नव्याने करआकारणी करायची असेल, तर अथवा करप्रणालीमध्ये कोणतेही बदल करावयाचे असतील, तर त्यासाठी संसदेत त्याची मान्यता घेणे अनिवार्य आहे.

आर्थिक सव्‍‌र्हेक्षण वा आढावा

अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी संसदेपुढे दोन महत्त्वाचे दस्तऐवज ठेवले जातात, ते म्हणजे

१) आर्थिक सव्‍‌र्हेक्षण वा आढावा.

२) रेल्वे मंत्रालय.

मुख्य अर्थसंकल्प सर्वसाधारणपणे फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सादर केला जातो. त्याआधी दोन दिवस रेल्वे अर्थसंकल्प व त्याही आधी दोन/चार दिवस आर्थिक सव्‍‌र्हेक्षण संसदेच्या पटलावर ठेवावे लागते. असे आर्थिक सव्‍‌र्हेक्षण सर्वप्रथम १९५८-५९ च्या अर्थसंकल्पाच्या वेळी मांडले गेले. त्यानंतर ते दरवर्षी सादर केले जात आहे.

अर्थसंकल्पाप्रमाणे आर्थिक आढावा/सव्‍‌र्हेक्षण (इकॉनॉमिक सव्‍‌र्हे) याचीही जबाबदारी अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांवरच असते. मंत्रालयीन अधिका-यांनी याबाबत केलेले मूलभूत काम व संशोधन हे प्राथमिक मसुद्याद्वारे मुख्य आर्थिक सल्लागार व आर्थिक व्यवहार खात्याचे (इकॉनॉमिक अफेअर्स डिपार्टमेंट) यांच्या सचिवांकडे जाते. त्यातून आवश्यक ते बदल करून नवीन मसुदा अर्थ सचिव व अर्थमंत्र्यांसमोर सादर होतो. त्यांची संमती मिळाल्यानंतरच आर्थिक सव्‍‌र्हेक्षणाचा हा मसुदा संसदेत दाखल केला जातो.

या आर्थिक सव्‍‌र्हेक्षणात काय असते?

चालू वर्षातील देशातील आर्थिक परिस्थितीचा किंवा आर्थिक बाबींवर मोठा परिणाम घडवून आणणाऱ्या इतर बाबींबाबत घेतलेला आढावा असतो. सरकारी योजनांचे प्रतिबिंब जरी अर्थसंकल्पात दिसत असले, तरी आर्थिक सव्‍‌र्हेक्षण हा त्याचा पाया असतो. आर्थिक सव्‍‌र्हेक्षण नीटपणे वाचले की, असे लक्षात येते की, आगामी अर्थसंकल्पाची चाहूल त्यात लागते. सरकारचे आर्थिक सुधार व त्यावरील कार्यक्रमाचे शब्दांकन अर्थमंत्र्यांना या सव्‍‌र्हेक्षणातून देता येते. यात पुढील बाबींचा समावेश असतो. मागील अर्थसंकल्पामध्ये काय ठरवले होते व प्रत्यक्षात काय घडले, याचा थोडक्यात आढावा. त्यात खाली बाबींचा विशेष समावेश असतो :

१) अर्थव्यवस्थेची सामान्य समीक्षा : यामध्ये राष्ट्रीय उत्पादन, उपभोग, गुंतवणूक, बचत, विकास दर, मानव विकास, बेरोजगारी यांची परिस्थिती नमूद केलेली असते.

२) चलन व बँकिंग : नाणेविषयक घटना व कल, नाणेविषयक धोरण, बँकिंगचे धोरण, बँकांची कर्जे, कृषी वित्तीय, बिगर वित्तीय संस्थांचा अहवाल. देशातील व जगतातील एकंदरीत मंदीचे वातावरण, परदेशांत असलेल्या बँकांच्या परिस्थितीला अनुसरून आपल्या येथील भारतीय बँकांची परिस्थिती याचा आढावा येत्या सव्‍‌र्हेक्षणात असायला हवा.

३) बँकांच्या परिस्थितीला अनुसरून आपल्या येथील भारतीय बँकांची परिस्थिती याचा आढावा येत्या सव्‍‌र्हेक्षणात असायला हवा.

४) रोखे बाजार : प्राथमिक, दुय्यम व वस्तूंचा (कमोडिटी मार्केट) याबाबत सरकारचा धोरणात्मक बदल वा दृष्टिकोन याचे प्रतिबिंब गेल्या वर्षभरात सेन्सेक्सचे जे खाली/वर उडय़ा मारणे चालू आहे, त्याचा उल्लेख यात यायला हवा.

४) सार्वजनिक वित्त व्यवहार : कर, कर्जे, व्याज, अनुदाने यांचा राजकोषावरील परिणाम, राज्यस्तरावरील सुधारणा.

५) विदेश व्यापारातील विदेश व्यापार, गुंतवणूक, विनियम दर, विदेशी चलनसाठा वगैरे मुद्दय़ांवर आढावा घेतला जातो.

६) किमती व अन्नधान्य व्यवस्थापन : भाववाढ, किंमत निर्देशांक, शासकीय अन्नधान्य खरेदीविषयक अहवाल. त्यावरील अनुदान, भाववाढविरोधी उपाययोजना वा धोरण. या वेळी देशभरात गरीबांना ३ रुपये किलोने धान्य देण्याचे काँग्रेस पक्षोन आश्वासन दिले होते. त्या दृष्टिकोनातून यात भाष्य असायला हवे.

७) उद्योग, गुंतवणूक, विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक, आजारी उद्योग, कामगार संबंध, सेझबाबतचे धोरण याचा ढोबळ समावेश यात व्हावा.

८) शेती उत्पादन व शेती पूरक अन्य उत्पादने म्हणजे फलोत्पादन, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, बी-बियाणे, कृषी कर्जे, खतोत्पादन या निगडित बाबी. गेल्या वर्षी कृषी कर्जे माफ केली होती, त्याचा आढावा यात हवा. त्याचप्रमाणे मत्स्योत्पादनाचा दुष्काळ याही विषयाचा समावेश होऊ शकतो.

९) पायाभूत सुविधा : रस्ते, वीज, बंदरे, हवाई वाहतूक, रेल्वे, नागरी सुविधा, दूरध्वनी वगैरे बाबी.

१०) सामाजिक क्षेत्र : रोजगारनिर्मिती योजना, लोकसंख्या, महिला सबलीकरण, बालविकास, ग्रामीण पाणी व सांडपाणी व्यवस्था, अल्पसंख्याक व अनुसूचित जाती-जमातींविषयी भाष्य, महिला बचत गटांबाबत भाष्य यात येईल.

या भाष्यांखेरीज सांख्यिक विवरणेही बोलकी असतात. आज महाराष्ट्रातील जनता चातकाप्रमाणे दोन गोष्टींची वाट पाहत आहे, एक पावसाची आणि बजेटची. बघू या दोन्ही गोष्टी जनतेवर अनुकूलरीत्या बरसतात काय?

http://www.prahaar.in

अभिनेत्याचं आयुष्य

सेटवर पहिला सीन हा कधी इमोशनल असतो, दुसरा अ‍ॅक्शन असतो, तिस-यामध्ये मला काही तरी विनोदी करायचं असतं। दिवसभर मी भावनांशी एका परीने खेळतच असतो.

मी रोज सकाळी साडेसहा वाजता उठतो. साडेसातला नित्यकर्म आटोपून जिममध्ये जातो. तिथे तासभर वर्कआऊट करतो. हा असा दररोज सक्तीनं व्यायाम करणं मला आवडत नाही. तरी मला ते करावंच लागतं. तिथेच सोना वगैरे घेऊन घरी येऊन आंघोळ-पांघोळ करून मी साडेनऊ वाजेपर्यंत सेटवर जातो. सेटवर गेल्या-गेल्या कामाला सुरुवात करतो. सेटवर पहिला सीन हा कधी इमोशनल असतो, दुसरा अ‍ॅक्शन असतो, तिस-यामध्ये मला काही तरी विनोदी करायचं असतं. दिवसभर मी भावनांशी एका परीने खेळतच असतो. कोणत्याही व्यक्तीच्या आयुष्यात एकाच दिवसात इतक्या भावना कधी येत नसाव्यात. इथे तर प्रत्येक तासागणिक भावना बदलतात. या सततच्या भावनिक आंदोलनाचा एक प्रचंड ताण मनावर, बुद्धीवर आपल्या स्वत:च्या भावनांवर येतो. हा ताण एका वेगळ्याच स्वरूपाचा असतो.

त्यानंतर साधारण रात्री दहाच्या सुमारास शूटिंग संपते. त्यानंतर माझ्या काही महत्त्वाच्या मीटिंग्ज असतात. काही चर्चा, विचारविनिमय, मित्राला भेटणं, या सा-या गोष्टींसाठी माझ्याकडे रात्रीचीच वेळ असते. मग त्यात बारा- साडेबारा होतात. या मीटिंग्जच्या दरम्यानच मी माझं जेवण उरकतो. मग घरी येणं, आंघोळ, झोपणं, पुन्हा सकाळी साडेसहाला उठणं.. बरं ही अशी मस्त दिनचर्या ठेवून तुम्हाला कायम फ्रेश दिसावं लागतं. तुमचा चेहरा असा असला पाहिजे की, तुम्ही आताच काश्मीरला जाऊन आलेला आहात. तुम्ही फार ऐषारामात जगत आहात हे तुमच्या चेह-यावर दिसावंच लागतं. हे सगळं एक कलाकार कशासाठी करतो, तर या सा-यातून एक व्यावसायिक यशही आणावं लागतं. जोपर्यंत तुम्ही चांगलं काम करत आहात तोपर्यंत लोकं तुम्हाला डोक्यावर घेतील. अन्यथा तुम्हावा लागलीच बाजूला टाकलं जाऊ शकतं. आपल्या देशात अनेक धर्म असले तरी दोन मुख्य धर्म आपल्याकडे आहेत, असं मला वाटतं. एक क्रिकेट आणि दुसरा फिल्म, टी.व्ही. किंवा ज्याला आपण मीडिया म्हणतो तो. या दोन क्षेत्रांतल्या लोकांना जी प्रसिद्धी, ज्या प्रकारचा लोकांचा प्रतिसाद मिळतो, तो इतर कुणाला मिळत असेल असं मला वाटत नाही. आपल्याला भेटायला, पाहायला आपली स्वाक्षरी घ्यायला जी माणसं येतात, ज्या प्रकारचं प्रेम आपल्यावर करतात, जो मानसन्मान देतात, ती एक प्रकारची जबाबदारी असते. ते आपल्यासाठी त्यांच्या व्यस्त दिनक्रमातून वेळ काढतात. त्यांच्या या प्रेमाची जबाबदारीही एक अभिनेता म्हणून मला फार मोठी वाटते. या सगळ्यात दगदग, ताणतणाव, सततचं काम या सगळ्यांमध्ये तुम्हाला एखादी चांगली दाद मिळाली, कौतुकाचा एखादा एसएमएस कुणी केला, तर या सगळ्या कामांचा शीण कुठच्या कुठे पळून जातो. हे सगळं अनुभवण्याची एक मजा असते. एक झिंग असते. हे कौतुक आपल्याला दुस-या दिवशी उठवतं. पुन्हा नव्या उमेदीनं.

मी स्वत:ला फार नशीबवान समजतो की, मी एक कलाकार आहे. मी यासाठीही नशीबवान आहे की मला आयुष्यात तेच करायला मिळालं, जे मला करायचं होतं. माझ्या आई-वडिलांनी मला प्रोत्साहन दिलं, प्रेक्षकांनी प्रेम दिलं, मला चांगल्या दिग्दर्शक आणि सहकलाकारांची, माध्यमांची साथ मिळाली. भावनांचं आंदोलन झेलण्याची तयारी असेल तर अभिनय हे एक ग्रेट प्रोफेशन आहे, असं मी समजतो. मी कॉमेडी सर्कसमध्ये चंपा चंपेली हा विनोदी भाग केला, त्या दिवशी माझ्या आईला हार्टअ‍ॅटॅक आला होता. शूटिंग पुढे ढकलणं शक्य नव्हतं. मी एका बाजूला विनोद करत होतो. माझं मन मात्र हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या माझ्या आईच्या पलंगाजवळ होतं. ती ठणठणीत बरी झाली. माझा तो भाग गाजला. पण त्या दिवशी मी जे केलं ते माझं मलाच ठाऊक. केवळ एका अभिनेत्याच्या आयुष्यातच असे प्रसंग येऊ शकतात।


http://www.prahaar.in

सायना 'शायनिंग'

भारताची अव्वल बॅडमिंटनपटू सायना नेहवालने चीनच्या वॉंग लीनचा पराभव करत इंडोनेशियन खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेचे अजिंक्यपद पटकावले।

नवी दिल्ली- भारताची अव्वल बॅडमिंटनपटू सायना नेहवालने चीनच्या वॉंग लीनचा पराभव करत इंडोनेशियन खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेचे अजिंक्यपद पटकावले. सायनाने जागतिक क्रमवारीत तिच्या वरच्या स्थानावरील प्रतिस्पर्ध्याला हरवून ऐतिहासिक अजिंक्यपद पटकावले आहे. हा विक्रम करणारी ती पहिली भारतीय महिला बॅडमिंटनपटू ठरली.

या स्पर्धेत सायनाला आठवे सीडिंग होते. तिने अंतिम फेरीत चीनच्या तिस-या सीडेड लिन वँगवर १२-२१, २१-१८, २१-९ अशी मात केली. गेल्या वर्षी सायनाने यॉनेक्स तैवान ओपन स्पर्धा जिंकली होती.

गेल्या वर्षी बीजिंग ऑलिंपिकमध्ये सायना उपांत्यपूर्व फेरीत इंडोनेशियाच्या युलियांतीकडून पराभूत झाली होती पण आता मोक्याच्या सामन्यांमध्ये जिद्दीने खेळून अजिंक्यपद पटकावण्यावर सायनाचा भर असतो. प्रकाश पडुकोण आणि पुलेला गोपीचंद यांनी यापूर्वी ऑल इंग्लंड अजिंक्यपद पटकावले होते. सायनाचा पराक्रम त्याच तोडीचा आहे।

http://www.prahaar.in

भाजपची सूत्रे अडवाणींकडेच

भाजप पुन्हा एकदा ‘यात्रा पॅटर्न’ राबविणार असून सूत्रे लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे राहणार अशी चिन्हे पक्षाच्या ‘चिंतन बैठकी’त दिसून आली।

नवी दिल्ली- लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पानिपतानंतर गलितगात्र झालेल्या भाजपमध्ये पुन्हा एकदा ‘यात्रा पॅटर्न’ राबवण्याचे संकेत देतानाच पक्षाचे ‘चिरतरुण नेते’ लालकृष्ण अडवाणी यांनी पक्षाची सूत्रे आपल्याच हाती राहणार, हेही रविवारी- पक्षाच्या ‘चिंतन बैठकी’च्या अखेरच्या दिवशी दाखवून दिले. सत्तेची स्वप्ने भंगल्यामुळे भाजपमध्ये उसळलेली सुंदोपसुंदी तसेच बंडाळी थोपवण्यास पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंग यांना आलेल्या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर अडवाणी यांनी रविवारी आक्रमक भूमिका घेत पक्षातील वाचाळ नेत्यांना सुनावले.‘पक्षाने आत्मपरीक्षण करण्यात कमी पडता कामा नये.. पण आत्मपरीक्षण म्हणजे परस्परांवर बोट दाखवणे नव्हे.. मतभेद असतील तर पक्षाच्या व्यासपीठावर मांडा, चव्हाटय़ावर नको’, अशा कानपिचक्या अडवाणींनी दिल्या.

संघटना बळकट करण्यासाठी केंद्रीय स्तरासह सर्व पातळ्यांवर सुधारणा करण्याची गरज आहे.. तरुण नेतृत्वदेखील हवेच’,‘चिंतन’ही त्यांनी मांडले. ‘पुन्हा यात्रा’राम रथ यात्रा, तसेच अन्य यात्रांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या अडवाणींनी पराभवाची कारणमीमांसा करण्याचे तसेच पक्षाला ‘नवसंजीवनी’ देण्यासाठी येत्या काही दिवसांत पुन्हा देशव्यापी यात्रा काढणार असल्याचे जाहीर केले. ‘पक्षकार्यकर्त्यांना पक्षातील संधी तसेच आपल्यासमोरील आव्हानांची जाणीव करून देण्यासाठी’ ही यात्रा असेल,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.‘हिंदुत्वाचा नारा’संघाने दिलेल्या कानपिचक्यांच्या पार्श्वभूमीवर अडवाणी यांनीही राजनाथ यांचीच री ओढत ‘भाजप हिंदुत्व तसेच संघाशी असलेली नाळ तोडणार नाही’, असे स्पष्ट केले. मात्र हिंदुत्वाची संकीर्ण परिभाषा आणि त्याची मुस्लिमविरोधी व्याख्या घातक ठरू शकेल’, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

पक्षाला हवे नवे नेतृत्वनिवडणुकीदरम्यान काही त्रुटी राहिल्या अशी कबुली देतानाच आगामी २० वर्षाची गरज लक्षात घेत पक्षात तरुणांना संधी देण्याबरोबरच अन्य सुधारणाही कराव्या लागतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पक्षात नव्या दमाचे नेते आहेत. मात्र त्यांना संधी मिळत नाही.. ती देण्यासाठी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ‘लोकलच्या डब्यातील मानसिकता’ सोडून देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.‘गिरे तो भी..’‘ निवडणुकीतील पराभव पक्षासाठी धक्कादायक असला तरी पक्षाचे पानिपत झालेले नाही.. निवडणुकीतील डाव्यांच्या नेतृत्वाखालील तिसरी आघाडी किंवा चौथ्या आघाडीच्या पराभवामुळे केवळ भाजपच काँग्रेसला पर्याय असल्याचे सिद्ध झाले आहे’, असा दावा अडवाणींनी यावेळी केला।

http://www.prahaar.in

पालकांची परीक्षा

चैताली भोगले

एसएससी बोर्डाच्या जोडीने इतर अभ्यासक्रमाचे पर्यायही आता सरसकट सर्व पालकांना खुणावू लागले आहेत। मात्र ही निवड फक्त ‘स्टेटस सिंम्बॉल’ किंवा ‘मार्काची सोय’ म्हणून केली जाऊ नये.

आपल्या पाल्याला सगळ्यात चांगलं शिक्षण मिळावं, सर्वोत्तम करियर त्याला निर्धोकपणे घडवता यावं यासाठी सगळ्या बाजूंनी दक्ष असणारे पालक उपलब्ध पर्यायांच्या निवडीबाबत नेहमीच दुविधेत अडकलेले दिसतात. कधी हा प्रश्न मुलांसाठी योग्य माध्यम निवडण्याचा असतो तर कधी अभ्यासाव्यतिरिक्त अधिकचं काय त्यांना देता येईल, याबद्दल पर्यायांची चाचपणी करणं सुरू असतं. या सगळ्या दुविधांमध्ये एका नव्या संभ्रमाची भर गेल्या काही वर्षामध्ये पालकांच्या मनामध्ये पडली आहे. विशेषत: शहरी, उच्च मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गीयांपुरता मर्यादित असलेला हा प्रश्न हळुहळू सगळ्याच स्तरांमध्ये झिरपत चालल आहे आणि तो म्हणजे आपल्या पाल्यासाठी योग्य बोर्डाची निवड. आपल्या पाल्यांना नव्याने शाळेमध्ये घालताना आज शहरी पालक या दोन्ही पर्यायांचा विचार करू लागले आहेत.

केंद्र सरकारच्या चाकरीत असणा-या आणि बदल्यांच्या निमित्ताने देशाच्या विविध भागांत राहणा-यासाठी केंद्रीय विद्यालयांसारख्या ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन’ अर्थात ‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रम राबवणा-या शाळा, बाहेरगावी, परदेशी जाऊ शकणा-या पालकांच्या विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या अभ्यासाशी जुळवून घेणं शक्य व्हावं, या हेतूने ‘इंडियन काऊन्सिल फॉर सेकंडरी एज्युकेशन’ अर्थात ‘आयसीएसई’चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या अभ्यासपद्धतीशी सुसंगत असा अभ्यासक्रम राबवणा-या शाळा आणि बाकी सरसकट विद्यार्थ्यांसाठी त्या त्या राज्यांच्या बोर्डाच्या शाळांचे अभ्यासक्रम अशी सुस्पष्ट विभागणी होती. पण आता‘आयसीएसई’ ‘आयजीसीएसई’, ‘आयबी’ बोर्डासारखे वेगळे पर्याय सरसकट सगळ्या पालकांना खुणावू लागले आहेत. बदलता आर्थिक स्तर, जागतिक पातळीवरच्या शिक्षणपद्धतींबद्दलचं ज्ञान, केवळ शिक्षणाच्या दर्जाच्या जोडीनेच उत्तमात उत्तम सुविधा पुरवणा-या शाळा निवडण्याकडे वाढणारा कल अशी अनेक कारणं या बदलत्या मनोवृत्तीच्या मुळाशी आहेत.

केंद्राच्या अखत्यारितल्या बोर्डाचा अभ्यासक्रम तुलनेने अधिक कठीण आणि गुणदान पद्धतीही अधिक किचकट असल्याचं चित्र एकेकाळी होतं. गेल्या काही वर्षामध्ये ही परिस्थिती बदलली आणि या विद्यार्थ्यांच्या अंतिम गुणांमध्ये घसघशीत वाढ झाली. या वस्तुस्थितीचं आकर्षणही पालकवर्गाला आहेच, पण त्याखेरीज या अभ्यासक्रमांचं नेमकं वेगळेपण काय आहे, याबद्दलही पालकांनी चौकस असण्याची गरज आहे. आपल्या मुलासाठी ‘आयसीएसई’ शाळेची निवड करणाच्या निर्णयावर गांभीर्याने विचार करणारा पालकवर्ग खरोखरीच प्रत्येक बोर्डाच्या चांगल्या-वाईट बाबींवर विचार करतच असतो. ‘एसएससी’ बोर्डाच्या तुलनेत इथल्या अभ्यासक्रमात नुसत्या घोकंपट्टीऐवजी ज्ञानाच्या व्यवहारातल्या वापरावर, ‘अ‍ॅप्लिकेशन ऑफ नॉलेज’वर जास्त भर असणं ही बाब या वर्गाला महत्त्वाची वाटते. पण पालकांच्या मागणीनुसार ‘आयसीएसई’सारखं बोर्ड नव्याने लागू करणा-या मुंबईतल्या काही जुन्या नामांकीत शाळा अजून परीक्षा आणि मार्काच्या मानसिकतेतून पुरत्या बाहेर आलेल्या नाहीत अशा तक्रारही ऐकू येत आहेत. म्हणजे अजूनही मूल्यमापनासाठी प्रोजेक्ट्स, वर्कशीट्स, सरप्राइझ टेस्ट्स यांच्यावर भर दिला जाण्याऐवजी कुठे तरी मार्काचा आधार घेतला जातोच आणि मार्कामुळे मुलामुलांमध्ये वाढणारी स्पर्धा टाळली जात नाहीच, असं त्यांचं म्हणणं आहे. या अभ्यासक्रमामध्ये स्थानिक इतिहास-भूगोलासारखे विषय अंतर्भूत केले जात नाहीत, ही बाबही अनेक जणांना खटकणारी वाटते. यात शिक्षणाला वस्तू म्हणून विकणा-यांची भाऊगर्दीही वाढते आहेच. अशा संस्थांमध्ये अभ्यासक्रम वेगळा असला तरीही तो योग्य प्रकारे राबवला जातोय का? की फक्त बाह्यसुविधांवर, समारंभ सोहळ्यांवरच जास्त भर दिला जातो आहे, शाळेचं वातावरण, संस्कृती, इतिहास काय आहे, शाळांकडून राबवल्या जाणाऱ्या नवनव्या प्रयोगांसाठी पालकांकडून गृहीत धरल्या जाणाऱ्या खर्चातून खरोखरच कोणत्या गोष्टी साध्य होत आहेत, हेही सजगपणे तपासून पाहायला हवं.

अभ्यासक्रम कोणताही असला तरीही त्यातून तुमचं मूल किती हुशार बनतंय, ज्ञानाचा व्यवहारातला वापर किती सक्षमतेने करतंय, या गोष्टी पाल्याच्या वैयक्तिक क्षमतेवर, शिक्षकांच्या प्रयोगशीलतेवर, उपलब्ध साधनसामग्रीवर, पालकांच्या सहभागावरही ब-याच अंशी अवलंबून असतात आणि या गोष्टी कोण्या एका बोर्डाची मक्तेदारी नक्कीच नाही. त्यामुळे केवळ क्रेझ म्हणून नव्या पर्यायांची निवड डोळे झाकून करायची की पाल्याच्या सर्वागिण विकासाच्या दृष्टीने निर्णय घ्यायचा, हे प्रत्येकाचं प्रत्येकाने ठरवायचं आहे. अर्थात, शेवटी मुलांसाठी चांगल्या करियरची व्याख्या बनवण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा हे सगळं ‘अ‍ॅप्लिकेशन ऑफ नॉलेज’ मागे पडतं. अधिकाधिक गुण मिळवून अधिकाधिक चांगल्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवण्याची चढाओढच वरचढ ठरते. असं होऊ नये. मुलांच्या शिक्षणासाठी नव्या पर्यायांची निवड करताना पालकांनी ही परीक्षा केवळ मार्क आणि टक्केवारीच्या निकषावर देऊन मोकळं होऊ नये. पालकांनी समंजस विचार करावा

रजनी करंदीकर, पालक समुपदेशक

शाळांमधून पालकांना सतावणा-या समस्यांबद्दल आमचं बोलणं होतं तेव्हा त्यात बोर्डाच्या निवडीवरून थेट चर्चा होत नसली तरीही या विषयावरून वाढत चाललेला गोंधळ आम्हाला नक्कीच जाणवत आहे. मुलांचं इंग्रजी सुधारावं, त्यांना मिळवलेल्या माहितीचा व्यवहारात उपयोग कसा करावा, याची माहिती मिळावी इत्यादी कारणांसाठी ‘आयसीएसई’, ‘आयजीसीएसई’, ‘आयबी’ बोर्डासारख्या शाळा निवडण्याकडे त्यांचा कल वाढत आहे. त्यात काही चूक आहे, असं सरसकट म्हणणं योग्य ठरणार नाही. पण एखाद्या शाळेमधून पालकांचा गटच्या गट आपल्या मुलांना केंद्रीय बोर्डाच्या शाळेमध्ये टाकण्याचा निर्णय घेताना दिसतो तेव्हा यात सारासार विचार किती आहे आणि ‘स्टेटस सिंबल’ म्हणून या सगळ्याकडे किती पाहिलं जातं, हा प्रश्न पडतो. त्यातून ‘एसएससी’ बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये एक न्यूनगंड वाढीस लागताना दिसतो. ही मनोवस्था मग विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचायला वेळ लागत नाही. अशा पालकांना समुपदेशन करताना त्यांच्या मनातला हा न्यूनगंड काढून टाकण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो. प्रत्येक बोर्डाच्या काही चांगल्या बाबी आहेत, तर काही तोटेही आहेत. त्यातला आपल्या पाल्याला पेलवू शकेल, असा अभ्यासक्रम कोणता? गर्दी जिथे चालली आहे, तिथे डोळे झाकून जाण्याऐवजी जिथे आहोत, तिथेच राहून मुलांनी अधिकाधिक चांगल्या कोणत्या गोष्टी देता येतील? याचा अधिक दूरगामी आणि विवेकनिष्ठ विचार पालकांकडून झाला तर आजच्याइतकं निकालांचं दडपण त्यांना जाणवणार नाही. एसएससी बोर्डामध्येही सकारात्मक बदल होत आहेत सुचेता भवाळकर मुख्याध्यापक, ‘आयईएस’चे व्ही. एन. सुळे गुरुजी विद्यालय. बोर्ड ऑफ स्टडीज्ची सदस्य म्हणून ‘राज्य शिक्षण महामंडळा’चं कामकाज गेली दोन र्वष मी फार जवळून पाहत आहे. संख्येने ब-याच मोठ्या आणि राज्याच्या विविध भागांत, आर्थिक, सामाजिक स्तरांमध्ये विखुरलेल्या विद्यार्थीवर्गासाठी या महामंडळाच्या अभ्यासक्रमाची आखणी केली गेली आहे. त्यात फार वेगाने आणि फार मोठ बदल घडवून आणणं तांत्रिकदृष्या कठीण आहे. तरीही तो अधिकाधिक अद्ययावत बनवण्याच्या दृष्टीने चाललेले प्रयत्न नक्कीच वाखाणण्यासारखे आहेत. हा अभ्यासक्रम बदलांना पुरक नाही, त्यात लवचिकता नाही, असे आरोप करत केंद्रीय बोर्डाना झुकतं माप देण्याकडे जी मनोवृत्ती वाढते आहे, पण अशा प्रकारची तुलना नेहमीच होत आली आहे. अगदी एकाच बोर्डातर्गतही केवळ अधिक गुण देणारे म्हणून संस्कृतसारख्या विषयांची निवड करणारेही आहेतच. आज पाल्यासाठी ‘आयसीएससीई’, ‘आयजीसीएसई’ बोर्डाची निवड करणारे पालकही मुलांच्या सर्वागिण विकासापेक्षा मार्काचाच विचार अधिक करताना दिसतात. नाही तर या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेची पातळी गाठणं इथेही शक्य आहेच. विद्यार्थ्यांची ज्ञानाची पातळी समान हवी!

मंजुषा लोकेगावकर पालक प्रतिनिधी

मी माझ्या मुलासाठी निवडलेल्या ‘सीबीएसई’ बोर्डाचा अभ्यासक्रम ब-यापैकी सखोल आहे. त्यात लिखाणापेक्षा आकलनावर जास्त भर आहे. अनेक संकल्पना सुटसुटीत पद्धतीने समजावून सांगितल्या जात आहेत. खूप मोठा विद्यार्थीवर्ग नसल्याने प्रयोगशीलतेला अर्थातच जास्त वाव आहे. वर्गामध्ये विद्यार्थी संख्या कमी असल्याने शिक्षक प्रत्येक मुलाकडे वैयक्तिक लक्ष देऊ शकतात, या गोष्टी नक्कीच चांगल्या आहेत. अशा कारणांमुळे पालक या शाळांना झुकतं माप देऊ लागले तर त्यात नवल नाही. ‘एसएससी’ बोर्डाने या मुद्दय़ांचा विचार जरूर करावा. इतर अभ्यासक्रमांमधल्या चांगल्या गोष्टी या अभ्यासक्रमात नक्की अंतर्भूत करता येतील. त्यातून मग प्रत्येक बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची ज्ञानाची पातळी, गुणांची पातळी सारखी असेल. सामाजिक दरी वाढते आहे

अरुंधती चव्हाण अध्यक्ष, विद्यार्थी पालक संघटना

गुणदान पद्धतीतल्या फरकामुळे केंद्रीय बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारे मुबलक गुण आणि त्यामुळे अकरावी प्रवेशाच्या वेळी त्यांना होणारा फायदा या गोष्टींमुळे ‘एसएससी’च्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढते आहे हे खरं आहे. पण त्याचबरोबर त्यांच्यामधली आपल्या हक्कांबद्दलची जाणीव वाढते आहे, हेही खरं आहे. केंद्रीय बोर्डाच्या अभ्यासक्रमांच्या वेगळेपणाबद्दल सांगायचं तर त्यांच्याकडे इयत्ता नववीमधला अभ्यासक्रम दहावीमध्ये पुढे चालू राहतो. आपल्या राज्य बोर्डाच्या अभ्यासक्रमात तो पूर्णपणे वेगळा असतो. त्या बोर्डामध्ये व्याकरणाचा अभ्यास तुलनेने खूपच सुटसुटीत असतो. ते फारसं काटेकोरपणे तपासलंही जात नाही. पण अशा फरकांमुळे ‘एसएससी’ बोर्ड निकृष्ट दर्जाचं ठरतं असं होत नाही. या पद्धतीत सुधारणेला बराच वाव आहे, हे मान्य करायलाच हवं. उदाहरणार्थ, शिक्षणाच्या दर्जावर कुठे तरी राज्य शासनाचं नियंत्रण असायला हवं. पण दोन प्रकारच्या बोर्डामधला फरक जोखताना पालक या गोष्टींऐवजी सोयी-सुविधाकडे जास्त लक्ष देताना दिसतात. ही मनोवृत्ती खटकणारी आहे. त्यातूून तयार होणाऱ्या सामाजिक दरीचे परिणाम आपण पाहातच आहोत. अकरावी प्रवेशाच्या मुद्यावरून न्यायालयासमोर केलेल्या युक्तिवादामध्ये केंद्रीय बोर्डाची तरफदारी करणा-या पालकांची भाषा ‘एसएससी’ बोर्डाला तुच्छ लेखणारी होती. हीच मनोवृत्ती महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांमध्येही दिसून येते. नेमकी हीच बाब चिंताजनक आहे।

http://www.prahaar.in

विद्यार्थ्यांचा निकाल

मनिषा फाळके

अकरावी प्रवेशांसाठी ९०:१० कोट्याचा निर्णय मार्गी लागला। पुढील अठ्ठेचाळीस तासात या निर्णयाविरोधात वादी-प्रतिवादी पालक न्यायालयाच्या दारावर उभे राहतील. दहावीच्या निकालापूर्वी न्यायालयात निर्णय झाला नाही, तर कदाचित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती मिळू शकते. पालकांच्या मनातील प्रश्न आणि शंकांचं निरसन करणारी शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची मुलाखत.

शालेय अभ्यासक्रमातच आपल्याला एका माकडाची सुरस कथा वाचायला मिळते. उन्हाळ्यात छान फळं खाऊन, या झाडावरून त्या झाडावर उड्या मारत हे माकड आपल्याच धुंदीत मजेत जगत असतं. खाऊन-पिऊन झाल्यावर रात्री झाडावरच झोपण्याचा त्याचा शिरस्ता. उन्हाळ्यानंतर मात्र पावसाने झोडपायला सुरुवात केल्यानंतर भिजून गारठलेल्या माकडाला घर बांधायची आठवण होते.. शिक्षण विभागाची अवस्था अशीच झालीय. मागच्या वर्षी उच्च न्यायालयाचा तडाखा खाऊनही शिक्षण विभाग ताळ्यावर आलेला नाही.

मागील वर्षी प्रवेशांना सुरुवात झाली तीच गोंधळाने. प्रथमच सुरू केलेली ऑनलाइन प्रवेशप्रकियेची यंत्रणा तात्काळ पूर्णपणे कोलमडली. प्रवेश सुरू होण्याच्या आदल्या सायंकाळी राज्य सरकारने पर्सेटाईल पद्धतीने प्रवेशाची घोषणा केली. पहिली गुणवत्ता यादी पर्सेटाईल पद्धतीने लागली. दुस-या यादीपूर्वी अचानक ७०:३० असा जिल्हा कोटा लागू करण्याचे आदेश आल्याने एकच गोंधळ उडाला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्याने या गोंधळात आणखी भर पडली. त्यानंतर सरकारने हा कोटा रद्द केला. दरम्यान, पर्सेटाईल सूत्रालाही न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं आणि तेही अखेर रद्द झालं.

यंदा तीच री विद्यमान शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ओढली आहे. पहिल्यांदा ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया आणि नंतर ‘९०:१०’ची घोषणा झाली. ही ‘एसएससी’ बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारी असली तरी घोषणा झाल्यानंतर प्रत्यक्ष निर्णय जारी होईपर्यंत पंधरवडा गेला. एवढे दिवस एकदा निर्णयाच्या बाजूने कौल देणाऱ्या बातम्या वाचून तर एकदा निर्णय रद्द होण्याच्या शक्यतेच्या बातम्या वाचून पालक हैराण झाले होते. दोलायमान अवस्थेतला हा निर्णय शेवटी बहुसंख्य विद्यार्थी असलेल्या ‘एसएससी’ बोर्डाकडे झुकला.

‘९०:१०’ हा मुद्दा सापेक्ष आहे. प्रत्येक जण कुठल्या तरी एका बाजूला आहे आणि त्या बाजूने त्याकडे पाहतोय. प्रत्येक बाजूचा खोलवर विचार करण्यासाठी काहीएक कालावधी दिला जाणं अत्यंत आवश्यक होतं. न्यायालयाने पर्सेटाइलच्या वेळी याच मुद्दय़ावर शिक्षण खात्याला फटकारलं होतं. ऐन प्रवेशाच्या वेळी पर्सेटाइलचा घोळ घालून पालक-विद्यार्थ्यांची धांदल आणि गोंधळ उडवण्यालाच न्यायालयाचा मुख्यत्वे आक्षेप होता. हाच मुद्दा उचलून धरत या वेळी ‘९०:१०’ला कोर्टात खेचण्याची भाषा अन्य बोर्डाच्या पालकांनी चालवली आहे आणि कदाचित हाच मुद्दा सरकारला अडचणीत आणू शकेल. ‘सीबीएसई’, ‘आयसीएसई’ बोर्डानी आपल्या शाळा बारावीपर्यंत कराव्यात, सरकार त्याला तात्काळ अनुमती देईल, अशी केवळ घोषणा शिक्षणमंत्र्यांनी या वेळी केलीय. तिलाच जर कायद्याचं रूप आणत प्रत्यक्ष अमलबजावणीसाठी किमान दोन वर्षाचा अवधी या शाळांना दिला तर दोन वर्षानी या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार नाही का? पण एखाद्या प्रश्नाबाबत कायमस्वरूपी धोरण न आखण्याच्या शिक्षणविभागाच्या सवयीमुळेच तर दरवर्षी ही परिस्थिती ओढवते. दरवेळी समस्या नवी असते, वेठीस धरले जातात मात्र विद्यार्थीच।
http://www.prahaar.in