सरकारचा मराठी बाणा

प्रतिनिधी

सुवर्ण महोत्सवी वर्षात राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करू अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिली.

मुंबई- ‘‘मराठी’चा वापर मतपेटीसाठी करू नका’, अशी चपराक विरोधकांना लगावत ‘मराठी माणसावर अन्याय’ झाल्याच्या आरोपांना ठोस उत्तरे देतानाच, ‘सुवर्ण महोत्सवी वर्षात राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करू..’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी विधिमंडळात दिली. नाहक आरोप ऐकून न घेण्याचा ‘मराठी बाणा’ सरकारने दाखवल्याचे चित्र मराठीवरील विशेष चर्चेच्या वेळी दिसले!

निवडणूक प्रचार-सभांमधले आरोपच विरोधकांनी खास घडवून आणलेल्या या चर्चेतही केले होते. त्यांचा समाचार मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. गिरणी कामगारांसाठी मुंबईत १० लाख ११५ घरे उपलब्ध असून यासाठी ‘म्हाडा’कडील गिरण्यांची ३० हजार हेक्टर जागाही कमी पडली, तर सरकार चटईक्षेत्र वाढवू, असे ते म्हणाले.

राज्यातील उद्योगांमध्ये ८० टक्के रोजगार स्थानिकांनाच मिळाला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. ‘स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य मिळालेच पाहिजे, या धोरणाची कठोर अमलबजावणी जिल्हाधिकारी व उद्योग विकास आयुक्तांवर आहे’, असे ते म्हणाले.

महाविद्यालयांत मराठी टक्का घटत असल्याबद्दलची आरोपवजा चिंता विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी व्यक्त केली होती, त्यांना सरळ ‘प्रवेश न मिळालेल्या तरुणांची यादी द्या’ असे आव्हानच चव्हाण यांनी दिले. ‘राज्यात गेल्या वर्षी दहावी उत्तीर्ण झालेल्या सर्व ११.५ लाख विद्यार्थ्यांना अकरावीत प्रवेश मिळाला’, असे आकडेही त्यांनी दिले. रंगभूमीवर सरकार अन्याय करत असल्याची ओरड खोडून काढतानाही चव्हाण यांनी १०० पेक्षा अधिक प्रयोग करणा-या नाटकांना नंतरच्या प्रत्येक प्रयोगासाठी मिळणा-या १५ हजार आणि २० हजार रुपये अनुदानाचा दाखला दिला.

सीमाप्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी विरोधी बाकांवरल्या भाजपला चांगलेच लक्ष्य केले. सर्वोच्च न्यायालयात सीमातंट्यावर महाराष्ट्राची बाजू मांडण्यासाठी दिग्गज वकील असल्याबद्दल समाधानही त्यांनी व्यक्त केले. ‘कर्नाटकातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार बेळगाव-कारवारमधील मराठी माणसांची मुस्कटदाबी करते.. एन. डी. पाटील यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यावर पोलिसी अत्याचार होतात, ही खेदाची बाब आहे’ अशी टीका करतानाच, भाजपचे एकनाथ खडसे यांना उद्देशून मुख्यमंत्री म्हणाले: तुमचेच सरकार तेथे आहे. आमच्या वतीने तुम्हीच पुढाकार घ्या आणि कर्नाटकात जाऊन सरकारला समजावा!

डोमिसाइल त्रि-स्तरीय

राज्यातच जिल्ह्यातल्या रोजगारसंधी अन्य जिल्ह्यांतले तरुण लाटतात, असेही आरोप आता होऊ लागले आहेत. यासंदर्भात वामनराव चटप यांनी ‘जिल्हा- विभाग व राज्य यांचा स्पष्ट उल्लेख अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्रात असावा व अमलबजावणीही अशाच त्रि-स्तरीय पद्धतीने व्हावी, अशी सूचना केली. त्यावर, कायदेशीर सल्ल्याने निर्णय घेऊ असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले।

www.prahaar.in