विद्यार्थ्यांचा निकाल

मनिषा फाळके

अकरावी प्रवेशांसाठी ९०:१० कोट्याचा निर्णय मार्गी लागला। पुढील अठ्ठेचाळीस तासात या निर्णयाविरोधात वादी-प्रतिवादी पालक न्यायालयाच्या दारावर उभे राहतील. दहावीच्या निकालापूर्वी न्यायालयात निर्णय झाला नाही, तर कदाचित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती मिळू शकते. पालकांच्या मनातील प्रश्न आणि शंकांचं निरसन करणारी शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची मुलाखत.

शालेय अभ्यासक्रमातच आपल्याला एका माकडाची सुरस कथा वाचायला मिळते. उन्हाळ्यात छान फळं खाऊन, या झाडावरून त्या झाडावर उड्या मारत हे माकड आपल्याच धुंदीत मजेत जगत असतं. खाऊन-पिऊन झाल्यावर रात्री झाडावरच झोपण्याचा त्याचा शिरस्ता. उन्हाळ्यानंतर मात्र पावसाने झोडपायला सुरुवात केल्यानंतर भिजून गारठलेल्या माकडाला घर बांधायची आठवण होते.. शिक्षण विभागाची अवस्था अशीच झालीय. मागच्या वर्षी उच्च न्यायालयाचा तडाखा खाऊनही शिक्षण विभाग ताळ्यावर आलेला नाही.

मागील वर्षी प्रवेशांना सुरुवात झाली तीच गोंधळाने. प्रथमच सुरू केलेली ऑनलाइन प्रवेशप्रकियेची यंत्रणा तात्काळ पूर्णपणे कोलमडली. प्रवेश सुरू होण्याच्या आदल्या सायंकाळी राज्य सरकारने पर्सेटाईल पद्धतीने प्रवेशाची घोषणा केली. पहिली गुणवत्ता यादी पर्सेटाईल पद्धतीने लागली. दुस-या यादीपूर्वी अचानक ७०:३० असा जिल्हा कोटा लागू करण्याचे आदेश आल्याने एकच गोंधळ उडाला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्याने या गोंधळात आणखी भर पडली. त्यानंतर सरकारने हा कोटा रद्द केला. दरम्यान, पर्सेटाईल सूत्रालाही न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं आणि तेही अखेर रद्द झालं.

यंदा तीच री विद्यमान शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ओढली आहे. पहिल्यांदा ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया आणि नंतर ‘९०:१०’ची घोषणा झाली. ही ‘एसएससी’ बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारी असली तरी घोषणा झाल्यानंतर प्रत्यक्ष निर्णय जारी होईपर्यंत पंधरवडा गेला. एवढे दिवस एकदा निर्णयाच्या बाजूने कौल देणाऱ्या बातम्या वाचून तर एकदा निर्णय रद्द होण्याच्या शक्यतेच्या बातम्या वाचून पालक हैराण झाले होते. दोलायमान अवस्थेतला हा निर्णय शेवटी बहुसंख्य विद्यार्थी असलेल्या ‘एसएससी’ बोर्डाकडे झुकला.

‘९०:१०’ हा मुद्दा सापेक्ष आहे. प्रत्येक जण कुठल्या तरी एका बाजूला आहे आणि त्या बाजूने त्याकडे पाहतोय. प्रत्येक बाजूचा खोलवर विचार करण्यासाठी काहीएक कालावधी दिला जाणं अत्यंत आवश्यक होतं. न्यायालयाने पर्सेटाइलच्या वेळी याच मुद्दय़ावर शिक्षण खात्याला फटकारलं होतं. ऐन प्रवेशाच्या वेळी पर्सेटाइलचा घोळ घालून पालक-विद्यार्थ्यांची धांदल आणि गोंधळ उडवण्यालाच न्यायालयाचा मुख्यत्वे आक्षेप होता. हाच मुद्दा उचलून धरत या वेळी ‘९०:१०’ला कोर्टात खेचण्याची भाषा अन्य बोर्डाच्या पालकांनी चालवली आहे आणि कदाचित हाच मुद्दा सरकारला अडचणीत आणू शकेल. ‘सीबीएसई’, ‘आयसीएसई’ बोर्डानी आपल्या शाळा बारावीपर्यंत कराव्यात, सरकार त्याला तात्काळ अनुमती देईल, अशी केवळ घोषणा शिक्षणमंत्र्यांनी या वेळी केलीय. तिलाच जर कायद्याचं रूप आणत प्रत्यक्ष अमलबजावणीसाठी किमान दोन वर्षाचा अवधी या शाळांना दिला तर दोन वर्षानी या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार नाही का? पण एखाद्या प्रश्नाबाबत कायमस्वरूपी धोरण न आखण्याच्या शिक्षणविभागाच्या सवयीमुळेच तर दरवर्षी ही परिस्थिती ओढवते. दरवेळी समस्या नवी असते, वेठीस धरले जातात मात्र विद्यार्थीच।
http://www.prahaar.in