वास्तवाचं भान ठेवून निर्णय घेतलाय!- राधाकृष्ण विखे पाटील

* पर्सेटाइल असो, ऑनलाइन प्रवेश असो की ९०:१०, ऐन जून महिन्यातच शिक्षण विभागातर्फे निर्णय का घेतले जातात?

असं म्हणता येणार नाही. ही एक सातत्याने घडणारी प्रक्रिया आहे. मात्र गेल्या वर्षभरात शहरावर झालेला दहशतवादी हल्ला, त्यानंतर झालेले मंत्रिमंडळ बदल, त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुका या सगळ्यामुळे शैक्षणिक पातळीवर काही ठोस उपाययोजना झाली नाही. पर्सेटाइलविरोधातही सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार होते. त्याबाबतही कोणती पावले उचलण्यात आली नाहीत. या वर्षी मात्र तसे होणार नाही, याची मला खात्री आहे.

* आपण त्यासाठी काही विशेष प्रयत्न करीत आहात का?

नक्कीच. पुढील महिन्यात शिक्षण विभागातर्फे एक उच्चाधिकारी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. शिक्षण क्षेत्राबाबतचे राज्याचे धोरण ठरवण्याचे काम ही समिती करणार आहे. एखाद्या नियामक प्राधिकरणाप्रमाणे या समितीचे काम चालेल. त्याअनुषंगानेच तिला सर्व अधिकार देण्यात येतील. शिक्षणतज्ज्ञ व या क्षेत्रातल्या अन्य मंडळींचा यात समावेश असेल. केवळ दहावी-बारावी नव्हे; तर अगदी ‘केजी’ टू ‘पीजी’पर्यंत अभ्यासक्रम, गुणांकन पद्धती, प्रवेश प्रक्रिया, शाळांचे मूल्यांकन इत्यादी सर्वच बाबींवर ही समिती धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यांच्या अंमलबजावणीचं काम करेल. सरकार बदललं तरी समिती कायम राहणार असल्याने राजकीय बदलांचा परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर होणार नाही. या समितीच्या कार्यपद्धतीमुळे पुढील शैक्षणिक वर्षात कोणते बदल होणार असतील तर त्यांची पालकांना किमान सहा महिने आधी कल्पना असेल.

* म्हणजे आता पाठ्यपुस्तकांमध्ये त्रुटी राहणार नाहीत?

त्यासाठी तर मी एक विशेष सूचना केलीय. क्रमिक पुस्तकांचं लिखाण चांगलं व्हावं, याकरिता त्या-त्या विषयातल्या तज्ज्ञांचं एक पॅनेलच तयार केलं जाईल. मराठी भाषेबाबत अन्य बोर्डाची आणि त्यामुळे राज्य बोर्डाचीही जी मानसिकता तयार झाली आहे, ती बदलण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. मराठी जास्तीत जास्त सोप्या पद्धतीने कशी आणता येईल आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा मराठीकडे कल वाढेल, याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जाणार आहे.

* ‘सीबीएसई’, ‘आयसीएसई’ बोर्डाच्या शाळा बारावीपर्यंत करण्याचे आपण केवळ आवाहन केले. त्याबाबत ठोस उपाय का नाही योजला?

त्यांनी बारावीपर्यंत कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करावीत. अन्यथा, भविष्यात राज्याच्या महाविद्यालयांमध्ये त्या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जाणार नाहीत, असे मी जाहीर केलेलेच आहे. त्यांनी शाळा सुरू करणे, हा धोरणाचाच भाग आहे. कायदाच तसे सांगतो.

* ‘९०:१०’विरोधात अन्य बोर्डाचे पालक न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यास अकरावी प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती मिळू शकते. त्याला जबाबदार कोण?

न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत मी काही भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही.

* अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांवर ‘९०:१०’मुळे अन्याय होईल, असं वाटतं का? त्या विद्यार्थ्यांबाबत तुम्हाला काय वाटतं? अनेक महाराष्ट्रीय पालकांची मुलंही हल्ली याच बोर्डामध्ये असतात..

महाराष्ट्रीय पालक असो की अमहाराष्ट्रीय, सर्व आपल्याच राज्यातले असल्याने दोन्ही विद्यार्थी माझेच आहेत. ‘९०:१०’ सर्वसमावेश आहे. त्यामुळे अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, हे त्यांनी ध्यानात घ्यावं.

* मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘९०:१०’चं श्रेयही शिक्षणमंत्र्यांना आणि यदाकदाचित न्यायालयीन प्रक्रिया होऊन अपयश आलं तर त्याची जबाबदारीही त्यांचीच.. त्याबद्दल काय सांगाल?

मुख्यमंत्र्यांनी माझ्यावर दाखवलेल्या विश्वासामुळेच मी ‘९०:१०’चा निर्णय ठामपणे घेतला आहे. शिक्षणखात्याने घेतलेल्या निर्णयाच्या परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी शिक्षणमंत्र्यांचीच असते. त्यामुळे त्यांचं म्हणणं योग्यच आहे. मात्र हा निर्णय मी वास्तवाचं भान ठेऊनच घेतला आहे, हेही तितकंच खरं आहे.

* ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचा ‘सक्सेस रेट’ किती टक्के?

अर्थात, १०० टक्के!

http://www.prahaar.in